अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के पद छोड़ने की आधिकारिक पुष्टि के बाद अब सबकी नजर 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की अहम बैठक पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रस्ट के नए प्रशासनिक ढांचे, संचालन व्यवस्था और नए पदाधिकारियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।इसी बीच जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, वह है देश के वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारी और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट के बेहतर संचालन और आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्हें महासचिव या फिर पहली बार बनाए जाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।हालांकि अभी तक ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा का प्रशासनिक अनुभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका लंबा कार्यकाल और राम मंदिर निर्माण में उनकी अहम भूमिका उन्हें इस दौड़ का सबसे मजबूत दावेदार बना रही है।

                                क्यों करते हैं प्रधानमंत्री मोदी उन पर इतना भरोसा?

साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने दिल्ली की नौकरशाही को संभालने के लिए नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रधान सचिव (Principal Secretary to PM) नियुक्त किया।दिलचस्प बात यह रही कि उस समय TRAI Act के अनुसार ट्राई के पूर्व अध्यक्ष किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। ऐसे में मोदी सरकार ने कानून में संशोधन किया ताकि नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का हिस्सा बन सकें।यह फैसला इस बात का संकेत था कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता पर कितना भरोसा करते हैं।2019 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद भी उन्हें इसी पद पर बनाए रखा गया। बाद में उन्होंने स्वयं इस पद से इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपीं।